AAP Convenor Arvind Kejriwal ने Goa Assembly Elections 2027 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर 5 दिन में E20 Ethanol-blended Petrol पर रोक लगाई जाएगी।
Aam Aadmi Party (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने Goa Assembly Elections 2027 को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा चुनावी दांव चला है। गोवा दौरे पर आयोजित एक Town Hall कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने ऐलान किया कि यदि 2027 के चुनावों के बाद राज्य में AAP की सरकार बनती है, तो महज 5 दिनों के भीतर पूरे गोवा में E20 Ethanol-Blended Petrol की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी।
E20 Petrol को बनाया मुख्य चुनावी मुद्दा
अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि 10 मार्च 2027 को नतीजे आने के बाद उनकी सरकार बनी और 5 दिनों में यह फैसला लागू नहीं हुआ, तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की E20 Fuel Policy पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बिना पूरी तैयारी और वैज्ञानिक विकल्पों के इसे पूरे देश पर लागू कर दिया गया है।
वाहनों के Engine Damage और कम Mileage का उठाया मुद्दा
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 (20% Ethanol और 80% Petrol) के इस्तेमाल से गाड़ियों पर बुरा असर पड़ रहा है:
पुराने वाहनों को नुकसान: साल 2023 से पहले बने वाहनों के Engine और Fuel Systems इस फ्यूल के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, जिससे पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं।
Mileage में गिरावट: वाहन चालकों की तरफ से फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज घटने की लगातार शिकायतें आ रही हैं।
विकल्प की मांग: पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को नॉर्मल फ्यूल (या कम इथेनॉल वाला E10) चुनने का कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है।
Sugar Prices और Foreign Exchange पर भी घेरा
केजरीवाल ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को चीनी के बढ़ते दामों से जोड़ते हुए दावा किया कि लगभग 25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डायवर्ट किया गया है, जिसके कारण घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्रूड ऑयल आयात घटाकर फॉरेन एक्सचेंज बचाने का सरकार का तर्क बेअसर साबित हो रहा है।
केंद्र सरकार का रुख
हालांकि, केंद्र सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है कि E20 Fuel पूरी तरह टेस्टेड है और यह देश की क्रूड ऑयल निर्भरता को कम करने, कार्बन एमिशन घटाने और गन्ना किसानों को बेहतर आय देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार ने चीनी के दामों में उछाल के लिए सप्लाई-डिमांड और ग्लोबल फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है।
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